ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

Bikram Majithia

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SC 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਗਾਏ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿਚ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।