ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਆਰਡਰ 18 ਮਈ ਦੇ ਕਲਾਜ 4 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਦੇਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।