ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਾਏ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ

Puran Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਲੰਮੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਧਰਤੀ ’ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: 2012 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲਾਪੱਤੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਗ੍ਰਾਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਲਾਪੱਤੀ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 30 ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। । ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਕਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕੌਣ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 400 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ।

ਸਵਾਲ: ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੌਣ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਸੰਨ 1988 ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਕ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 400-500 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ‘ਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ’। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’, ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।