ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ,...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਖੁਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 140 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 242 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਆਉਾਂਦੇਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼²ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਆਇਨੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਲਾਕ 2.0 ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।