File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੇਰਲਾ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ  ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ (ਨਕਲ ਮੌਜੂਦ) ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਬਲਿਗੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇੇੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਲ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭੰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਭਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬਿੜਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।