CM ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਬੋਲੇ- ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਅਲਾਟ  

captain Amarinder Singh, CM Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 16 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 56 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2 ਬਾਈਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਪੀ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ  ਆਰਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ।