ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ MP ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।  ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਲੁਕੇ-ਛੁਪੇ ਨਹੀੰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਫਲਸਫੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ, ਦੇਸ਼, ਖਿਤਾ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਵੇਖੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਐਨਕਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ, ਬਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਹੇਰਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ

 ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।