'ਕੋਰੋਨਾ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  11 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ | ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ' | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
 ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਇਕ ਅਹਿਮ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ  ਨੂੰ  ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ |    (ਏਜੰਸੀ)