ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਥਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।