Punjab Panchayat Election : ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਭਜਿਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ, ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ

Atma Ram.

Punjab Panchayat Election : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। 

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਨਿਰਭੈਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।