Punjab takes punitive action against farmers for Stubble Burning

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,924 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37,500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,887 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,148 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਛੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,927 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11,919 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

PPCCB ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,919 ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 17,846 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 7,030 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2,924 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 628, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 620, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 402 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 275 ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 15.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 6.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 298, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 275, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 118, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 108, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 88, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 54 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 43 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।