ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਗਿਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Punjab and Haryana High Court

ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 141 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 141 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਕ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 141 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।