ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ 1947 ’ਚ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 1984 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।