Balwant Singh Rajoana

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ?
ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ): ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਕ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਾਉਣ ਲਈ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ।

ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸ. ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਜਾਉ।

ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏ.ਐਨ.ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸੀ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 10,2019 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ 8 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।