Bikram Majithia ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।