ਚੰਡੀਗੜ: ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਸੀ), ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਸੀ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਲਐਸਸੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਐਸਐਲਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਲਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ), ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ,

ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਲਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।