ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ੰਡ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਭਰਤੀ, ਬਕਾਇਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।