ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸੜਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ-ਮੋਗਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਸਮਾਣਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਨਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਜਗਰਾਓਂ-ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।