ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕਰੇਗੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਬਠਲਾਣਾ): ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉੁਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ 1516 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 4126 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 2610 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ 1378 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1516 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 1.1 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ²(2017-18) ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 136 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਲਈ 71.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 207 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ 2610 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ।
ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 207 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਐਮ ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀ ਯੂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪÂੈ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਕਿਉੁਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 515 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ 271.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 244 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 207.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।