ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਠੱਪ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਰੱਖੜਾ): ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਗੋਇਲ, ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਆਲੋਵਾਲ, ਜੇ.ਪੀ. ਬਾਤਿਸ਼, ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਐਚ., ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ, ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ਼, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨਾਭਾ, ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 2002 ਤੋਂ 2007 ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ, ਨਿਜ਼ੂਲ, ਡੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਜੋ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ.ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।