ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾਦਾਨਿਰਮਾਣਰੋਕਣਲਈਦਿੱਲੀਹਾਈਕੋਰਟਵਿਚਜਨਹਿੱਤਪਟੀਸ਼ਨਦਾਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੇਨਿਊ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 17 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ |
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੋਹੈਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 'ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੇਡਰ' (ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |     (ਏਜੰਸੀ)