Punjab & Haryana High Court: 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 74 ਸਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

Punjab & Haryana High Court: 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 74 ਸਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ

Punjab & Haryana High Court: 74-year-old Charanjit Kaur's conviction upheld in 24-year-old immigration fraud case

Punjab & Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ" ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 74 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਅਪੀਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।