ਬਠਿੰਡਾ,  ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੁਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਉਪਰ-ਥੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ 'ਚ 2 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ 465 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਚੀ ਹਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।