ਜੂਨ '84 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਜੂਨ '84 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ। (ਫ਼ੋਟੋ : ਬਹੋੜੂ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜੂਨ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁਲੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।

ਜੂਨ '84 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸੱਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਮਿਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਸਾਮੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਿਉਂ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚਾੜਕੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਲਨਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ '84  ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਪਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ।