ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ
ਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ, ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਇੱਟ
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਿਹਰਾ ਕਤਲ ਕੇਸ: 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ, 3.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।