ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦ

Capt. Sandeep Sandhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਬੰਧੀ ਪਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ 8 ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਪੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੇਡ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਟੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟਰੈਂਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।