ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ

Banwarilal Purohit, CM Bhagwant Mann

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਲਗਭਗ ਠੱਪ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।