ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਐਸ. ਚਾਹਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ), ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਰਿਹਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕੱੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ।