Punjab News: ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ
Punjab News: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀਲਾਸ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 199 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲ 62 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ’ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ 46 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ।