ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੂਰਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭੂਮੀ-ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ..."
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ "ਬੇਕਾਬੂ ਤੱਤਾਂ" ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NHAI ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, NHAI ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ-ਮੁਕਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ NHAI ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, NHAI ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ-ਮੁਕਤ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ," ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।