ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (19), ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿੰਡ ਆਦੀ, ਡਾਕਘਰ ਦੁੱਗਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੋਰੰਗਲਾ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 18, 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 30, ਅਤੇ 24 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ।
ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।