ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 2585 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 2435 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਵਿਚ 16113 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ.ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਗੋਵੰਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ), ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।