ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ...

Roadways Workers

ਮੋਗਾ,  ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਥੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਹੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।