ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ, ਫੇਜ਼-4, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.  ਨਗਰ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ) ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2025 ਅਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ

ਸੀਆਈਏ ’ਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ’ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੀਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲ ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ./ਡੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3/4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਐਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।