ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ : ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ!
ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਕੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ, ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ, ਸ਼ੂਗਰਫ਼ੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 14500 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25-25 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਭਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ 6 ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਈ.ਆਰ. ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਗੋ-ਡਿਜਟ' ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-28 ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ।
ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ 'ਗੋ-ਡਿਜਟ' ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਰ. ਡੀ.ਏ.ਵਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫਰਾਡ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਏਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਘਟਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 1,60,00,000 (ਇਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ) ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਧੂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।