ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ-ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ-ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ
ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਗੁਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਖੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ?
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੁਣ ਖੁਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਟਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਜਤਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ