ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗੱਸਤ (ਭੁੱਲਰ): ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾ, ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, “ਸਦਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ’’ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ 2+ 50% ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2+ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।