ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
“ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ”
ਕਾਦੀਆਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੇਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਕਮਾਏਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”।