Special Leave Petition: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

The Punjab government will file a special leave petition in the Supreme Court

 

 Special Leave Petition: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੁਆਰਾ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 2015 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ SC ਵਿੱਚ ਇੱਕ SLP ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ 10 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਬੀੜ' (ਕਾਪੀ) ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ' ਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ "ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਆਈਟੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2015 ਦੇ ਪੰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ) ਦੌਰਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਪਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।