ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ) : ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਆਈਆਂ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣਗੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।