ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।