ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਆਣੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਆਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਆਣੀ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ 'ਚ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੀਝਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਖਾਟਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ।
ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 6, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।