Manpreet Singh Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।