ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? - ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ

ਮੁਹਾਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :-

ਸਵਾਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ।

- 1997 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਆਗੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।    

ਸਵਾਲ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

- ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਓਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 23 ਦਸੰਬਰ 2001 ਤੱਕ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਬਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2004 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  

ਸਵਾਲ - ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ?

-  ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਯੇ ਅਖਬਾਰੋਂ ਕੀ ਖ਼ਬਰੇਂ ਆਪ ਕੀ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਪਰ ਸੇਡੀਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ) ਕਾ ਕੇਸ ਬਨਾ ਦੀਆ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਂਗ ਲੋ ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਸੇ ਐਸਾ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੋ ਤੋ ਆਪ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਵਰਨਾ ਦੇਖ ਲੋ ਆਪ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ- ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ?

- 2004 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਫ਼ੇਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ।    

ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਨੀਪਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਘੱਗਰ ਤੱਕ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਬੜ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮਿਲੇ।

2005 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।    

ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

- 2005 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮਿਨਫ਼ੈਸਟੋ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਸਵਾਲ- ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ?

- ਜਦੋਂ ਕਾਵਾ-ਰੌਲ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੰ. 22 ਆਫ਼ 2014 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 (8) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ  ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।        

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ (ਦਾਦੂਵਾਲ) ਐਡ-ਹਾਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਟਰਮ 18 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਚੁਣੇ।  

  ਸਵਾਲ- ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

- ਮੈਂ ਓਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ, ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

-  ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 'ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।' ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੌਹੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗ਼ੱਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ।

ਸਵਾਲ- ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ?  
 - ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ। ਕੀ 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਸਵਾਲ- ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?

- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ।  

ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1925 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਹੈ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ 1925' ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਅਲ ਭਾਵ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਧਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।

ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫ਼ਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ।    

ਸਵਾਲ- ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।    

2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਭੰਬਲ਼-ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।      

ਸਵਾਲ - ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ?

- ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।  

ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਝੀਂਡਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਕਹੇ? ਐਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ।    

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ਼ ਲੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ੈਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਵਾਲ-  ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।

- ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੱਪੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫ਼ਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।    

ਸਵਾਲ - ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

- ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮੈਂਬਰ) ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 36 ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।    

ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।