ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ 

High Court stays recruitment in Water Supply and Sewerage Board

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚ ਇਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੇਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 58 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੀ 64 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।