Forest Minister meets delegation of Democratic Janglat Union

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਖੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।