ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 174 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ‘ਜਿਗਜਾਗ’ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਠੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬ੍ਯੂਨਲ ਦਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਕਤ ਮੁਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ  ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਇਸ ਦੀ ਗੁਆਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।