ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ: ਜਿਉਾ ਜਿਉਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਹਸਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ | ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ |