ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 'ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ' ਜਾਰੀ ਹਨ | ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |
ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |