ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

This is not an issue of sacrilege; the real sacrilege took place in Bargari and Behbal Kalan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 38 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 99,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ 1,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਾਤਮੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।